काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त मस्यौदामा राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूबाट सुझाव तथा प्रतिक्रिया मागिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार पार्ने उद्देश्यसहित सुझाव आह्वान गरेको हो । यसअघि सार्वजनिक गरिएको सय बुँदे कार्ययोजनामा दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेखित विषय समेटेर साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना उल्लेख गरिएको थियो ।
मस्यौदामा कुल १८ क्षेत्र समेटिएका छन् । जसमा आर्थिक स्थायित्व र सुधार, कृषि क्षेत्रको सुदृढीकरण र आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास र उपयोग, खानी तथा खनिज र पूर्वाधार विकास प्रमुख छन् ।
यससँगै रोजगारी र समृद्धि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, वन–वातावरण र जलवायु परिवर्तन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाह तथा विद्युतीय सुशासन र प्रविधि विकाससम्बन्धी विषय पनि समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पूँजीको उपयोग, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रलाई पनि अवधारणापत्रमा समेट्दै सरकारले दलहरूसँग सुझाव मागेको छ ।
