००:००:००
ट्रेन्डिङ
समाचार

उपत्यकामा वैशाख १५ देखि नियमित पठनपाठन सुरु गर्न मेयर्स फोरमको आग्रह

रङ्गमञ्च
रङ्गमञ्च
2 घण्टा अगाडि
121
740
उपत्यकामा वैशाख १५ देखि नियमित पठनपाठन सुरु गर्न मेयर्स फोरमको आग्रह
सारांश
काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले सबै सम्बन्धित पक्षलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले विद्यालय सञ्चालन र शैक्षिक सत्र सम्बन्धी अन्योलता अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्र निर्धारित मितिअनुसार सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ ।

फोरमको आज बसेको बैठकले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत २२ गतेको निर्णय तथा प्रचलित शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८४ ९१० अनुसार शैक्षिक सत्र वैशाखदेखि सुरु भई चैत मसान्तसम्म कायम रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

फोरमका अनुसार विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनको अधिकार संविधान २०७२ को अनुसूची–८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ज बमोजिम स्थानीय तहअन्तर्गत पर्ने भएकाले प्रत्येक पालिकाले आफ्नो शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो सरकारी सूचनाले विद्यालय सञ्चालनमा अन्योल सिर्जना गरी नियमित पठनपाठन प्रभावित हुने अवस्था देखिएको भन्दै फोरमले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

यसैबीच, विभिन्न स्थानीय तह, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, शिक्षक महासंघ, प्रिन्सिपल्स एसोसिएसन अफ नेपाल, प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा अभिभावक संघलगायत सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सुझाव र गुनासोको अध्ययनपछि विद्यार्थीको सिकाइमा हुने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा उपत्यकाभर शैक्षिक एकरूपता कायम गर्न आवश्यक कदम चालिएको फोरमले जनाएको छ ।

२०८३ वैशाख ११ गतेदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरिने र २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि नियमित पठनपाठन सञ्चालन गरिनेछ । साथै, मुलुकमा देखिएको इन्धन संकटलाई ध्यानमा राख्दै भविष्यमा समस्या थप जटिल हुनसक्ने अवस्थालाई विचार गरी विद्यालयहरूलाई वैकल्पिक उपायको तयारी गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । फोरमले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन तथा पठनपाठन अवरुद्ध हुन नदिन अनलाइन कक्षासहित अन्य विकल्प अपनाउन सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले सबै सम्बन्धित पक्षलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

साझा गर्नुहोस्:

सम्बन्धित समाचार