काठमाडौं - मन्त्रिपरिषदले चैत १३ गते पारित गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णयप्रति विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। विशेषगरी बुँदा नं. ८६ मा समेटिएको प्रावधानले विद्यार्थी संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने संकेत गरेको भन्दै उनीहरूले त्यसको विरोध गरेका हुन्।
संयुक्त रूपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा विद्यार्थी संगठनहरूले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन राणा शासनकालदेखि गणतन्त्रसम्म निरन्तर संघर्षका माध्यमबाट विकसित भएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा यो आन्दोलन कुनै व्यक्तिको कृपाबाट होइन, बरु देश, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र शैक्षिक सुधारका लागि गरिएको लामो संघर्षको परिणाम हो।
विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने नाममा विद्यार्थी संगठनलाई दोष दिने सरकारको दृष्टिकोण अपरिपक्व र सतही भएको टिप्पणी गरिएको छ। विश्वविद्यालयहरूमा देखिएका समस्याको वास्तविक कारण पहिचान गरेर त्यसअनुसार नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको आरोप पनि लगाइएको छ।
विद्यार्थी संगठनहरूले विगतमा आफूहरूले आन्दोलनलाई समयसापेक्ष बनाउने प्रयास गरेको जनाएका छन्। स्ववियुमा २८ वर्षे उमेर सीमा लागू गर्ने र संगठनभित्र उमेर हद निर्धारण गर्ने जस्ता कदमहरू अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै यसले सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको दाबी गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा बन्देज लगाउने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सिद्धान्तविपरीत हुने चेतावनी दिइएको छ। यस्तो निर्णयले युवाहरूको राजनीतिक समाजीकरणमा अवरोध पुग्ने भन्दै सरकारलाई उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ।
साथै, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संवैधानिक अधिकार र सहभागी प्रणालीको सम्मान गर्दै सरोकारवाला पक्षसँग संवादमार्फत सहमति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले आफूहरू रचनात्मक संवाद, सहकार्य र सुधारका लागि सदैव तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
उक्त विज्ञप्तिमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनका शीर्ष नेतृत्वहरूको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको छ।
