नेपाल बार एशोसिएशनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखक लाई पक्राउ गर्ने सरकारी निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। बारले उक्त निर्णयलाई पूर्वाग्रही र गैरकानुनी भन्दै खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेको हो।
काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले मन्त्रिपरिषद्ले कसैलाई पक्राउ गर्ने वा मुद्दा चलाउने अधिकार नभएको स्पष्ट पारे। उनले सरकार आफ्नो संवैधानिक सीमा नाघ्दै काम गरिरहेको आरोप लगाए।
अध्यक्ष मिश्रले कार्की आयोगको प्रतिवेदन नै विवादास्पद, अपूर्ण र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरे। त्यस्तो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकार अघि बढ्नु कानुनी रूपमा उचित नहुने उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा प्रक्रिया स्पष्ट छ- पहिले जाहेरी दर्ता हुन्छ, त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ र प्राप्त प्रमाणका आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्छ। तर, क्याबिनेटबाटै गिरफ्तारीको निर्णय गर्नु कानुनी प्रक्रिया विपरीत भएको उनले बताए।
बारले यस कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै यसले नागरिकमा त्रास फैलाउने खतरा रहेको जनाएको छ। साथै, सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर गरेको यस्तो निर्णयले विधिको शासनमै प्रश्न उठाएको पनि बारको निष्कर्ष छ।
अध्यक्ष मिश्रले कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदन अदालतको अनुमति र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे। प्रतिवेदनका आधारमा व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गरी मन्त्रिपरिषद्बाटै गिरफ्तारीको बाटो खोल्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यास विपरीत रहेको उनको धारणा थियो।
