काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभागसहित १५ वटा ऐन खारेज गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै वाग्लेले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
साथै, १३ चैतसम्मको पछिल्लो आर्थिक स्थितिपत्र तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । उनका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझाव अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज सहित कानुन खारेजी अध्ययन गर्न कार्यदलले काम गर्ने छ । यसमा सबै पुराना कानुन संशोधन गर्ने १५ ऐन खारेज गर्ने प्रक्रियाका लागि कार्यदल गठन गर्न लागिएको हो ।
उनले प्रणालीमा अधिक नियमन गरिएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उप्रेरणा सहितका समस्या सल्टाएर अगाडि जाने बताए ।
