काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारणको अभ्यासमा नयाँ कडाइ लागू गरेको छ। अबदेखि सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिदलगायतका सबै सूचना अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्मका सबै निकायलाई यस्तो निर्देशन दिइएको हो। प्रशासन शाखाबाट सचिवस्तरको निर्णयअनुसार परिपत्र जारी गरिएको जनाइएको छ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको स्पष्ट पारेको छ।
अब सार्वजनिक निकायले सूचना प्रकाशन गर्दा गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी मिडियामै निर्भर हुनुपर्नेछ।
यससँगै, सूचना प्रकाशन वा प्रसारणबापतको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमकै खातामा सिधै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भुक्तानी दर र उपलब्ध छुटसम्बन्धी निर्णय भने सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्नेछ।
