राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खाना पकाउने ग्यास लगायत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका सहप्रवक्ता तथा उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले विज्ञप्ति जारी गर्दै मध्यपूर्वमा विकसित परिस्थितिका कारण काठमाडौं उपत्यकामा एलपीजी ग्यास अभाव भएको र त्यसले उपभोक्तामा चिन्ता तथा त्रास सिर्जना गरेको विषयप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
आयोगले सोही सन्दर्भमा नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड तथा ग्यास बिक्री–वितरण गर्ने डिपोहरूको अनुगमन र अवलोकन गरेको जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा आपूर्तिमा केही कमी देखिए पनि सञ्चारमाध्यममा ग्यासको समग्र आपूर्ति नै प्रभावित भएको सन्देश प्रवाह भएपछि उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। साथै केही व्यवसायीले पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगका अनुसार यस्तो अवस्थाले नेपालको संविधानको धारा ४४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ तथा नेपाल पक्ष रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ ले उपभोक्तालाई प्रदान गरेका अधिकारको अभ्यासमा असर परेको देखिएको छ।
त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण नियन्त्रण गर्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
