पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण इन्धन आपूर्ति प्रभावित भएपछि श्रीलंकाले ऊर्जा बचतका लागि कडा निर्णय गरेको छ । सरकारले अब हप्तामा चार दिन मात्र सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्ने र हरेक बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
अत्यावश्यक सेवाका कमिश्नर–जनरल प्रभात चन्द्रकीर्तिका अनुसार यो व्यवस्था मार्च १८ देखि लागू हुनेछ । यो नियम सरकारी कार्यालयसँगै विद्यालय, विश्वविद्यालय र न्यायपालिकामा पनि लागू हुने जनाइएको छ । निजी क्षेत्रलाई समेत बुधबार बिदा दिन आग्रह गरिएको छ । तर अस्पताल, बन्दरगाह तथा आपतकालीन सेवाजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रहरू भने नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहने राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले बताएका छन् ।
पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण प्रमुख जलमार्ग हर्मुज जलयोजक प्रभावित हुँदा इन्धन आपूर्तिमा अवरोध आएको छ । यसबाट आयातमा निर्भर श्रीलंकामा ऊर्जा संकट गहिरिने जोखिम बढेको छ ।
इन्धन बचत गर्न सरकारले सार्वजनिक कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको छ भने सरकारी कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म घरबाटै काम गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, आइतबारदेखि इन्धन रासन प्रणाली लागू गरिएको छ । जसअनुसार निजी सवारीसाधनलाई हप्तामा १५ लिटर र सार्वजनिक यातायातलाई २०० लिटरसम्म इन्धन दिइनेछ ।
हाल देशमा रहेको इन्धन भण्डारण करिब ६ हप्तासम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आपूर्ति अवरुद्ध भएमा अवस्था गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी सरकारको छ ।
सरकारले यो संकटले सन् २०२२ को आर्थिक संकटपछि सुधारतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने जनाएको छ । इन्धन आपूर्ति सहज बनाउन भारत र रुससँग वार्ता भइरहेको पनि बताइएको छ ।
