काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाल महासंघको २६औँ साधारण सभा तथा निर्वाचनमार्फत वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने भएका छन् ।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले आगामी निर्वाचन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका हुन् । निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा झण्डै तीन दशकदेखि निरन्तर सक्रिय दाहालले महासंघभित्रको विधान, अनुभव र निरन्तरताको आवश्यकताका कारण वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको बताएका हुन् ।
दाहालका अनुसार महासंघको ११ औँ विधान संशोधनले अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरूलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । आफू महासचिवको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम चरणमा पुगेकाले विधानअनुसार अब अध्यक्ष वा वरिष्ठ उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिनसक्ने अवस्था आएको उनले स्पष्ट पारे ।
सुरुमा अध्यक्ष पदमै उम्मेदवारी दिने विषयमा छलफल गरेपनि जिल्लास्तरका धेरै निर्माण व्यवसायीहरूको सुझाव र आग्रहका आधारमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णयमा पुगेको दाहालले बताए ।
‘महासंघ र निर्माण व्यवसायी क्षेत्रका धेरै कामहरू अझै अधुरा छन् । तीनै अधुरा कामहरु पुरा गर्न तपाईंको निरन्तरता आवश्यक छ भन्ने आवाज जिल्ला–जिल्लाबाट आयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आगामी दिनमा बाँकी एजेन्डा अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको हुँ ।’
दाहाल २०५३ सालदेखि निर्माण व्यवसायसँगै व्यवसायिक राजनीतिमा सक्रिय छन् । नेपालमा निर्माण व्यवसायीका जिल्लास्तरीय संस्थाहरू नहुँदा उनले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई समेटेर काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघ स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
सो संस्थामा संस्थापक सचिव सहित दुई कार्यकाल सचिवको भुमिकामा रहँदै तीन कार्यकाल अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरेका दाहाल त्यसपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा सह–कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष (दुई कार्यकाल) र महासचिव (दुई कार्यकाल) भइसकेका छन् ।
आफ्नो कार्यकालमा निर्माण व्यवसायी क्षेत्रले धेरै संरचनात्मक परिवर्तनहरू भोगेको दाहालको भनाइ छ । सुरुका दिनमा छुट्टै ऐन–कानुन नहुँदा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावलीकै आधारमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सञ्चालन हुँदै आएको स्मरण गर्दै उनले महासंघको पहलमा २०६३ सालमा सार्वजनिक खरिद ऐन र त्यसपछि नियमावली तथा स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट लागू भएको बताए । यसले सम्पूर्ण सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई कानुनी दायरामा ल्याएको उनको दाबी छ ।
यस्तै, इ–बिडिङ प्रणालीको सुरुवातसँगै टेन्डर प्रक्रिया पारदर्शी र सहज बनेको, बैंक वा कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको र विगतमा देखिएका गुण्डागर्दी तथा असुरक्षाको अवस्थाबाट व्यवसायीहरू मुक्त हुन थालेको उनले उल्लेख गरे ।
यद्यपि, कानुनी सुधार हुँदाहुँदै पनि निर्माण व्यवसायीहरूको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको दाहालको भनाइ छ । कतिपय सरकारी निकायको ढिलासुस्ती र अकर्मण्यताका कारण व्यवसायीहरू आर्थिक संकटमा परिरहेको भन्दै उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक–पटक संशोधन गर्नुपरेको बताए । महासचिवको कार्यकालमा नियमावली ५औँ संशोधनबाट १४औँ संशोधनसम्म आइपुगेको उल्लेख गर्दै धेरै संशोधन व्यवसायीको हितमा भएको दाहालले दाबी गरे ।
‘आज पनि निर्माण व्यवसायीहरूको अवस्था दयनीय छ,’ दाहालले भने, ‘यी समस्या समाधानका लागि अनुभवी र निरन्तर नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने विश्वासका साथ म वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदैछु ।’
महामारी, जेनजी आन्दोलन र नीतिगत निर्णयले निर्माण व्यवसाय गम्भीर संकटमा
दाहालले पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका महामारी, आन्दोलन र नीतिगत निर्णयका कारण निर्माण व्यवसायी क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको बताएका छन् । उनले कोभिड–१९, भूकम्प, नाकाबन्दी र पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछि निर्माण क्षेत्र झनै दबाबमा परेको उल्लेख गरे ।
दाहालका अनुसार कोभिड महामारीको समयमा कामको भुक्तानी समयमै नहुनु, निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढ्नु र काम गर्न नसक्ने अवस्थाले व्यवसायीहरू वर्षौंदेखि मारमा परे । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अघिल्ला कामको भुक्तानी सरकारले गर्न थालेपछि केही आशा जागेको भए पनि जेन्जी आन्दोलनपछि परिस्थिति फेरि बिग्रिएको उनले बताए ।
उनले विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पर्याप्त अध्ययनबिना ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको आरोप लगाए । ‘५०–५५ वटा ठेक्का तोडिएका छन् । जसमा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि पर्छ,’ दाहालले भने,‘अझै दुई वर्ष समय बाँकी हुँदा ठेक्का तोड्नुले राज्य र व्यवसायी दुवैलाई दीर्घकालीन क्षति पु¥याउँछ ।’
दाहालका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८) अनुसार ठेक्का तोडिँदा बाँकी सम्पूर्ण कामको लागत सम्बन्धित व्यवसायीबाटै असुल्ने व्यवस्था छ, जसले व्यवसायीलाई घरबारविहीन बनाउने खतरा बढाएको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सम्बन्धित मन्त्रीसम्म पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि समयसापेक्ष संशोधन हुन नसकेको उनले गुनासो गरे ।
निर्माण व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो समस्या लो–बिडिङ
निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा लो–बिडिङ (अत्यधिक कम मूल्यमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्ति) अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको दाहालले बताए । ‘यो केवल राज्यको कमजोरी होइन, हामी व्यवसायीभित्र पनि समस्या छन,’ उनले भने, ‘तर राज्यले आवश्यकता नहेरी हजारौँ इजाजतपत्र वितरण गर्दा प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ बन्दै गएको छ ।’
अनुभव नभएका नयाँ व्यवसायीले अत्यन्त कम दरमा ठेक्का हाल्दा अन्ततः काम सम्पन्न नहुने र व्यवसायी नै धराशायी हुने अवस्था आएको दाहालको भनाइ छ ।
महासचिवको कार्यकालमा आफूहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधनमार्फत केही सुधार गर्न सफल भएको दाहालले स्मरण गरे ।
क्रोनिक ठेक्काहरूमा म्याद थप, जरिवानाबाट व्यवसायीलाई राहत, एक व्यवसायीले लिन पाउने ठेक्काको संख्या सीमित गर्ने, साना व्यवसायीलाई सर्टिफिकेट र टर्नओभरको झन्झट घटाउने, इ–बिडिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत सुधार उनका कार्यकालका उपलब्धिका रूपमा उनले उल्लेख गरे ।
तर अझै पनि कानुन र नीतिमा सुधार नगरेसम्म निर्माण व्यवसाय पेशा जोखिमपूर्ण बन्दै जाने दाहालको चेतावनी छ । ‘आज निर्माण व्यवसाय गर्नु अपराधजस्तै बनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनुभव, क्षमता र गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखेर नीति सुधार गर्नैपर्छ ।’
सर्वसम्मत नेतृत्व छनौट नभए प्यानल बनाएरै चुनाव लड्ने
आगामी निर्वाचनबारे दाहालले निर्माण व्यवसायीहरू फुटेर होइन, जुटेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यद्यपी, सर्वसम्मत नेतृत्वका लागि पहल भइरहेको बताउँदै उनले सहमति नभए प्यानल बनाएर निर्वाचनमा जाने अवस्था आउन सक्ने जानकारी दिए ।
‘सर्वसम्मतिले नेतृत्व छनौटको लागि लागिपरेका छौं । भएन भने त दुईवटै पक्षले प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिनै पर्छ । आकांक्षीहरु धेरै हुँदा अध्यक्ष पद्मै दुईजनाले उम्मेद्वारी दिन्छन् । अध्यक्षमै दुईजना भएपछि त स्वभाविक रुपमा प्यानल बन्छ,’ उनले भने ।
महासंघको आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा दाहालको उम्मेदवारीलाई अनुभव, निरन्तरता र नीतिगत सुधारसँग जोडेर हेरिएको छ ।
