काठमाडौँ । दार्जिलिङका एक निर्वाचित नेताले भुटानका राजा जिग्मे खेसर नाम्ग्याल वाङचुकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालीभाषी ‘राजनीतिक बन्दी’ हरूलाई क्षमादान गर्न अपिल गरेका छन्।
वर्षौँदेखि कारागारमा रहेका ती बन्दीहरूको रिहाइका लागि पुनः माग उठाइएको हो।
गोरखाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन ९जीटीए० सभाका निर्वाचित सदस्य तथा इन्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रन्टका अध्यक्ष अजय एडवड्र्सले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत खुला पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। द टेलिग्राफ इन्डिया पत्रिकाका अनुसार हालै हिरासतमा श बहादुर गुरुङको मृत्यु भएको समाचारसँगै उक्त पत्र सार्वजनिक गरिएको हो।
श बहादुर गुरुङलाई भुटानमा नेपालीभाषी अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारको माग गर्दै गरिएको प्रदर्शनमा सहभागी भएको आरोपमा सन् १९९० मा पक्राउ गरिएको थियो। सञ्चारमाध्यमका अनुसार दीर्घरोगी गुरुङको ६५ वर्षको उमेरमा सन् २०२५ डिसेम्बर १५ मा भुटानको एक जेलमा मृत्यु भएको हो।
‘हिरासतमा श बहादुर गुरुङको जस्तो मृत्यु दोहोरिनु हुँदैन। करुणा सम्भव हुँदाहुँदै कुनै पनि परिवारले आफ्नो प्रियजन गुमाउनु हुँदैन,’ एडवड्र्सले पत्रमा लेखेका छन्।
जीटीए सभाका सदस्य एडवड्र्सले आफूले ‘भारतीय गोर्खाको हैसियतमा अत्यन्त सम्मान, गहिरो चिन्तन र विनम्रताका साथ’यो पत्र लेखेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘भुटान विश्वभर करुणा र नैतिक नेतृत्वका लागि सम्मानित देश हो। यही भावनाका साथ म हिंसाका कारण होइन, असहमतिको अभिव्यक्तिका कारण दशकौँदेखि कारागारमा रहेका नेपालीभाषी राजनीतिक बन्दीहरूप्रति दया देखाउन विनम्र अपिल गर्दछु।’
एडवड्र्सले आफ्नो खुला पत्रसँगै एउटा समाचार प्रतिवेदन पनि साझा गरेका छन्, जसअनुसार गुरुङले आफ्नो जीवनका अन्तिम ३५ वर्ष राबुना सैनिक कारागारमा बिताएका थिए।
प्रतिवेदनहरूका अनुसार भुटानको राजधानी थिम्फु नजिकका राबुना र चेमगाङ कारागारमा हाल कम्तीमा ३६ जना राजनीतिक बन्दी रहेका छन्।
‘महाराजाधिराज, सजाय माफी दिने वा घटाउने संवैधानिक अधिकार केवल तपाईंमा निहित छ। यस्तो दयाको प्रयोगले न्याय कमजोर हुँदैन, बरु भुटानको अन्तरआत्मालाई सुदृढ बनाउँछ र ढिलाइ भइसकेको मेलमिलाप तथा उपचारको ढोका खोल्छ,’ एडवड्र्सले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
सन् १९९० को दशकमा भुटान सरकारले १९५८ अघि नै देशमा बसोबास गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने कडा नागरिकता कानुन लागू गरेपछि ‘ल्होत्साम्पा’ भनेर चिनिने ९० हजारभन्दा बढी नेपालीभाषी समुदायका मानिसहरू भुटान छाड्न बाध्य भएका थिए।
ती शरणार्थीहरूलाई सुरुमा नेपालमा बसोबास गराइयो र पछि अन्तरराष्ट्रिय हस्तक्षेपपछि पश्चिमी मुलुकहरूमा पुनस्र्थापना गरियो। सोही अवधिमा भुटान सरकारले ‘एक राष्ट्र, एक जनता’ नीति लागू गरेको थियो।
भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएको मानव अधिकारवादी संस्था, ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान, ले एडवड्र्सको पहललाई स्वागत गरेको छ। जीसीआरपीपीबीका संस्थापक तथा अन्तरराष्ट्रिय संयोजक राम कार्कीले छिमेकी क्षेत्रका एक प्रभावशाली भारतीय राजनीतिक नेताबाट यस्तो वक्तव्य आउनु विशेष महत्त्वपूर्ण भएको बताए। उनले भारतीय मूलधारका सञ्चारमाध्यममार्फत यस्तो समर्थन व्यापक रूपमा फैलिनुले भुटानलाई यस विषयमा कदम चाल्न दबाब पर्ने समेत उल्लेख गरे।
