सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट करिब १० अर्ब निकासा

काठमाडौँ, ४ असोज — सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराइएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव टङ्कप्रसाद पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि विनियोजित रकमलाई कार्यक्रम संशोधनमार्फत प्रथम त्रैमासिकमै कायम गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई शोधभर्ना उपलब्ध गराउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान रकम सरकारबाट नपाएको गुनासो गर्दै आएको थियो। यो निकासापछि कर्जा विस्तारमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

एकीकृत कार्यविधि, २०८२ बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान विभिन्न क्षेत्रलाई दिइँदै आएको छ। तीमध्ये–

• कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा : अधिकतम रु ५ करोडसम्म

• महिला उद्यमशील कर्जा तथा स्टार्टअप उद्यम कर्जा : रु २५ लाखसम्म

• वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र शिक्षित युवा परियोजना : रु २० लाखसम्म

• प्राकृतिक विपद् पीडितको आवास निर्माण कर्जा : रु ५ लाखसम्म

यी कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजदरको भुक्तानीका लागि सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको हो।